राजीव गांधी किसान न्याय योजना: Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Online Apply, Registration

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana in hindi: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में NYAY योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसकी घोषणा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 21 मई से शुरू की जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना (पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि) को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। यह योजना राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने का इरादा रखती है जो तालाबंदी के कारण झुग्गी से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के तुरंत बाद, किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की आर्थिक मजबूती के बारे में काम शुरू किया गया था।

इस पोस्ट मे हम आपको किसान न्याय योजना आवेदन, छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर्म, Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Application, आदि की जानकारी दी है तो इसलिए इस पोस्ट को आगे तक पढे|

rajiv gandhi nyay yojana

राज्य सरकार की राजीव गांधी की किसान न्याय योजना के तहत 21 मई से धान, मक्का और गन्ना (रबी) फसलों के लिए धन के आदान-प्रदान की शुरुआत खरीफ वर्ष 2019 में पंजीकृत और अधिग्रहित क्षेत्र के आधार पर किसानों के खाते में की जाएगी। इससे सीधे तौर पर 20 लाख किसानों को मदद मिलेगी। इसके लिए बजट में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, कृषि भूमि अधिग्रहण, सिंचाई कर छूट पर चार गुना मुआवजे जैसे कदम भी उठाए गए हैं।साथ ही श्रमिकों को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया है और 23 लाख ग्रामीणों को सीधे लाभान्वित किया है।

Chhattisgarh Kisan Nyay Scheme Highlights

योजना	राजीव गाँधी किसान न्याय योजना
योजना की घोषणा की गयी	मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
लाभार्थी	छत्तीसगढ़ राज्य के किसान
उद्देश्य	किसानो को धान की अंतर की राशि प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट	अभी नहीं

rajiv gandhi kisan nyay yojna – दूसरी किश्त की जानकारी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर पाने मुख्य मंत्री निवास मे मंत्रिमंडल के साथ विडिओ कॉन्फ्रेंस की मदद से इस योजना के पात्र लाभार्थी किसानों के खाते मे 1500 रुपए की दूसरी किस्त सीधा किसानों के बैंक खाते मे ट्रैन्स्फर करी| यह योजना किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी| अगर आप भी किसान है ओर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए जानकारी पढे| ये आय समर्थन योजनाएं भूमि मालिकों को लक्षित करती हैं, और किरायेदारों और मजदूरों को बाईपास करती हैं। छत्तीसगढ़ में, इस बात के प्रारंभिक प्रमाण हैं कि सरकार द्वारा किसानों को एमएसपी के ऊपर और बाद में प्रोत्साहन दिए जाने के बाद किरायेदारों ने पिछले साल मालिकों से बेहतर दरों का प्रबंधन किया।

Nyay Yojana new update

राज्य के वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वन लॉकडाउन का उत्पादन किया गया था। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में कुल वन उपज का 98 प्रतिशत हिस्सा है। मौजूदा सीज़न में, तेंदू के पत्तों के 16 लाख 71 हजार मानक बोरे इकट्ठा करने का लक्ष्य है, जिसके साथ लगभग 12 लाख 53 हजार कलेक्टर लाभान्वित होंगे। उन्हें पारिश्रमिक के रूप में सीधे 649 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार महुआ फूल के निर्धारित समर्थन मूल्य के लिए 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 13 रुपये प्रति किलोग्राम अतिरिक्त प्रोत्साहन दे रही है। इसी तरह, कुसुमी लाख, रंगिनी लाख और कुल्लू गम की खरीद में समर्थन मूल्य के अलावा, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ का 44% क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है, 31% आबादी आदिवासी समुदाय की है। राज्य में लाखों परिवारों के लिए वन उपज आय का प्रमुख स्रोत है। आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्य-बाज़ार मुक्त बाज़ार प्रणाली और वन उपज की सही कीमत पर खरीद सुनिश्चित की है। तेंदू पत्ता संग्रहण दर बढ़कर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा हो गई। इसके अलावा, समर्थन मूल्य पर खरीदी गई वन उपज की संख्या 7 से बढ़ाकर अब 25 कर दी गई है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ

• इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार की तरफ से धान की खेती करने वाले किसानों को बिक्री पर फाइदा प्रदान करेगा|
• इस योजना के मुताबिक जो भी किसान धान की खेती करता है उसकी आय भड़ेगी|
• इस योजना का मुख्य मकसत किसानों को धान की खेती करने मे प्रोत्साहन करना है
• छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना का लाभ सिर्फ राज्य के किसान ही उठा पाइंगे|
• जो भी किसान धान की खेती करता है वे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है|
• योजना की शुरुवात मे सिर्फ धान, गन्ना और मक्का की खेती करनेवाले किसानों को ही रखा गया|
• लेकिन आगे जाके इस योजना के अंतर्गत सभी खेती करने वाले श्रमिक किसानों को आवेदन कर पाइंगे|

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अगर आप इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा| छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के लिए कोई भी आवेदन प्रक्रिया का ऐलान नही किया है| सुनने मे आया है की जल्द ही इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाइगा जिसकी मदद से किसान ऑनलाइन आवेदन करेंगे| जैसे ही हमारे पास कोई भी संबंधित जानकारी आईगी हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से जानकारी दे देंगे|