उत्तराखंड टूरिस्ट कूपन योजना 2020 – Uttarakhand Tourist Coupon Scheme

UK tourism tourist token scheme 2020

उत्तराखंड सरकार ने जारी की पर्यटकों के लिए टूरिस्ट टोकन योजना | दुनिया मे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दुनिया मे स्तिथ खूबसूरत नजारों स्थानों को अपनी आंखों से नहीं देख ले , वहां के वातावरण का अनुभव स्वयं नही कर ले । दुनिया घूमने के लिए पैसों की आवश्यकता सबसे पहले होती है । कहि भी घूमने जाने के लिए उस स्थान पर रहने , खाने की व्यवस्था के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है। उस स्थान पर घूमने के लिए गाड़ी की आवश्यकता होती है जो काफी महंगा पड़ता है ।

अब आपकी इन्ही सभी समस्याओं का समाधान लेकर आई है दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह उत्तराखंड की सरकार । उत्तराखण्ड जिसका नाम लेते ही आंखों के सामने प्रकृति का एक शानदार नजारा घूम जाता है । एक ऐसा नजारा मानो साक्षात प्रकृति ही नीचे उतर आई हो । कल कल बहती नदिया , गगन चूमती पहाड़ी चोटिया , घने जंगल , धार्मिक स्थान , शांति का अनुभव कराने वाले दर्शनिय स्थान ऐसी जगह पर कौन नही घूमना चाहेगा और जब आपका खर्चा भी कम लगे तो सोने में सुगंध वाली कहावत चरितार्थ होती है । ऐसी एक योजना लेकर आई है उत्तराखंड सरकार ” उत्तराखड टूरिस्ट कूपन योजना “

वर्तमान में पर्यटन सेक्टर में उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से देश में 12 वीं रैकिंग पर है। 2024 तक सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में टॉप फाइव और 2030 तक टॉप थ्री में आने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड सरकार सुनियोजित ढंग से पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है । उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। जिससे प्रदेश में नए पर्यटक स्थल में आधारभूत ढांचे विकसित हो सकें।

उत्तराखंड टूरिस्ट कूपन योजना: Uttarakhand coupon scheme for tourist 2020

उत्तराखंड सरकार प्रदेश में टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक योजना उत्तराखंड टूरिस्ट कूपन योजना शुरू करने जा रही है । पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार टूरिस्ट टोकन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। दरअसल, इस तरह की योजनाएं विदेशों में काफी प्रचलित हैं।

इस योजना में उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को कूपन उपलब्ध करवाए जाएंगे । जिससे आने वाले पर्यटकों को दर्शनीय जगहों , होटलों , और यातायात में छूट का काफी फायदा मिलेगा । इस योजना से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना ही लक्ष्य है । इस योजना को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार देश विदेश में होने वाले अंतराष्ट्रीय उत्सवों में इसका प्रचार प्रसार भी कर रही है । इससे पर्यटकों को भी फायदा होगा और व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा है। इसका मकसद पर्यटकों में खरीददारी के प्रति रुचि जगाना भी एक लक्ष्य है।

टुरिस्ट टोकन योजना पात्रता

इस योजना मे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को कूपन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन कूपनों से पर्यटकों को होटल , मॉल , रेस्टोरेंट में डिस्काउंट मिलेगा । दर्शनीय जगहों पर लगने वाले टिकट में भी विशेष छूट मिलेगी । जिससे आने वाले पर्यटकों की जेब पर दबाव नही पड़ेगा । इस योजना के तहत आने वाले पर्यटकों को एक निश्चित राशि का कूपन लेना होगा ।

इस कूपन की कीमत से अधिक की राशि की वस्तु या होटल की सुविधा उपहार स्वरूप दी जाएगी । इस कूपन में एक क्यूआर कोड बना होगा । क्यूआर कोड को स्कैन करके ही किसी मॉल अथवा दुकान से लिए गए समान की धनराशि अदा की जा सकेगी ।
इसके लिए पर्यटन विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें कुछ सीमाए तय कि जा रही है कि किस स्तर के पर्यटकों को यह कूपन आवंटित किए जाएंगे। इनकी न्यूनतम कीमत कितनी रखी जाएगी और इनमें पर्यटकों को प्रोत्साहन के लिए कितना पैसा दिया जाएगा।

टूरिस्ट डिस्काउंट कूपन योजना उत्तराखंड में कब से हो सकती है लागू ?

इस योजना को सरकार जल्द ही धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी करने में लगी हुई है। इस योजना से जुड़ी सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा किया जा चुका है। पर्यटन विभाग इस योजना से जुड़े सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर रहा है ताकि इस योजना से ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को फायदा मिल सके। इस योजना को पहले बुधवार , 30 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में लाने की तैयारी थी। लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण इसे कैबिनेट में नहीं लाया जा सका। माना जा रहा है कि आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सम्मुख रखा जा सकता है।

उत्तराखंड डिस्काउंट कूपन स्कीम कैसे मिल सकते हैं कूपन ?

  1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग की बेवसाइट पर रजिस्टर करना होगा।
  2. जिससे आपको एक कूपन मिलेगा जिस पर एक क्यू आर कोड मिलेगा जिस पर सरकार से जुड़े माल, रेस्टोरेंट, होटलों में डिस्काउंट मिलेगा ।
  3. इसके लिए सरकार द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि कितने की छूट किस जगह पर , सामान पर मिल सकती है ।

FAQs

1.) उत्तराखंड पर्यटक कूपन योजना क्या है?
इस योजना के तहत, सभी पर्यटकों को कूपन दिए जाते हैं, जिनकी मदद से उन्हें होटल के रेस्तरां और यातायात में शानदार छूट मिलेगी।

2.) इस कूपन की लागत कितनी होगी?
सभी पर्यटकों को देखकर, इस कूपन की न्यूनतम कीमत रखी जाएगी।

3.) इस कूपन का उपयोग कैसे करें?
सभी पर्यटक किसी भी दुकान पर सामान खरीदने के लिए इस कूपन का उपयोग कर सकते हैं।

नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2020 – ग्राम पंचायत List – मनरेगा पेमेंट लिस्ट

नरेगा जॉब योजना NREGA JOB 

नरेगा ग्राम पंचायत list: नरेगा, जिसको महात्मा गांधी नेशनल सरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट – मनरेगा योजना के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार ने सन 2005 में एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम एक्ट को पारित किया था। जिसको आज नरेगा के नाम से जानते हैं। इसके तहत गरीब परिवार या गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कार्य दिया जाता है। उन्हें साल भर में 100 दिन का गारंटी के साथ कार्य दिया जाता है। हर साल ग्रामीण विकास मंत्रालय नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट जारी करता है। और इस वर्ष भी नरेगा पेमेंट लिस्ट जारी की गई है। तो चलिए जानते हैं, इस साल क्या बदलाव हुए हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत मनरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2020 के तहत सभी गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को रोजगार दिया जाता है। इस कार्ड के जरिए भारत सरकार ने हर गांव हर शहर के गरीब परिवारों को जोड़ा है। देश का कोई भी गरीब परिवार तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस सूची में आवेदन कर इस कार्य को कर सकता है। नरेगा जॉब लिस्ट में आपको अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपकी ग्राम पंचायत समिति या अटल सेवा केंद्र में जाकर आवेदन करना होगा।

आपको बता दें, कि मनरेगा कार्ड परिवार के केवल 5 सदस्यों के लिए ही बनता है। और इसकी खास बात यह है, कि आप आवेदन के 15 दिन बाद ही जॉब कार्ड को अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं। MNREGA सूची को लगभग देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी कर दिया गया है। आप इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर सन 2009-2010 से लेकर 2020-2021 तक की लिस्ट आसानी से देख सकते हैं।

नरेगा जॉब कार्ड 2020 को शुरू करने का उद्देश्य

नरेगा योजना को शुरू करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। जिसके द्वारा व्यक्ति श्रम करके पैसा कमा सकते हैं। इसके तहत गरीब परिवारों को बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
आपको बता दे कि नरेगा जॉब कार्ड कार्य के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

नरेगा जॉब कार्ड 2020 के लाभ: BENEFITS

  1. इस जॉब के तहत कहीं गरीब परिवारों को रोजगार मिलता है।
  2. इस जॉब को कोई भी व्यक्ति सकता है चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो या फिर शहरी इलाके से
  3. भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नरेगा जॉब कार्ड के तहत कार्य कर सकता है
  4. इस योजना में हर राज्य के नागरिकों को सम्मिलित किया जाता है जो भी नरेगा जॉब कार्ड के मापदंड को पूरा करता है तो सके
  5. आप इस लिस्ट को अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं
  6. आपको नरेगा रोजगार लिस्ट को देखने के लिए अभी जाने की जरूरत नहीं होती आप मोबाइल के जरिए इंटरनेट पर आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं
  7. देश के लोग कहीं से भी कभी भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं
  8. सरकार द्वारा जारी की गई तिथि के अंतर्गत यदि आपको कार्य नहीं मिलता तो, आवेदक को रोजगार भत्ता देने की जिम्मेदारी सरकार की ही होगी।

नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य

  1. मार्ग निर्माण कार्य
  2. चकबंदी कार्य
  3. सिंचाई कार्य
  4. वृक्षारोपण कार्य
  5. आवास निर्माण कार्य
  6. गौशाला निर्माण कार्य
  7. आम के पेड़ लगाना
  8. गड्ढा खुदाई

नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2020 में अपना नाम कैसे देखें

इस पोस्ट केर द्वारा हम आपको nrega job card list 2020 up, rajasthan, manipur, job card check list, download nrega job card list, नरेगा ग्राम पंचायत राजस्थान, नरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा कॉम, मनरेगा बिहार, मनरेगा छत्तीसगढ़ मजदूरी 2020, nrega.nic.8n, मनरेगा वेबसाइट, नरेगा शिकायत टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आदि की जानकारी देंगे| ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करे |

  1.  यदिआप भी नरेगा लिस्ट में अपने नाम की जांच करना चाहते हैं। तो आपको निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
  2. सबसे पहले आपको नरेगा की ऑफिशल वेबसाइट nrega. com nic. in पर जाना होगा।
  3. उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। वहां को ग्राम पंचायत सेक्शन दिखाई देगा।

 

नरेगा ग्राम पंचायत – nrega 2020

4.) फिर एक नया पेज ओपन होगा, आपको वहां रिपोर्ट का सेक्शन दिखाई देगा। उसमे आपको नरेगा जॉब कार्ड की लिंक पर क्लिक करना है।

5.) लिंक पर क्लिक करते ही अब आपके सामने राज्यों की सूची आ जाएगी। यहां से आपको अपने राज्य को सिलेक्ट करना है।

मनरेगा ग्राम पंचायत- नरेगा जॉब कार्ड चेक

6.)और इससे पहले आपको साल को चुनना होगा, जिस साल की आप लिस्ट देखना चाहते हैं।

7.)और उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और पंचायत सिलेक्ट कीजिए। सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए

नरेगा णिच इन – मनरेगा सूची- मनरेगा मनरेगा

8.)बस अब आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिसमें आप अपना नाम लिख पाएंगे।

nrega mis report – नरेगा आवेदन फॉर्म – मनरेगा मेट भर्ती

9.)आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तथा सभी जानकारी को ऑनलाइन देख भी सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 – PM Kisan Tractor Yojana online apply

PM Kisan Tractor Yojana 2020 Apply online

Kisan Tractor Yojana 2020 | PM Kisaan Tractor Yojana – Online Registration (प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020- ऑनलाइन आवेदन)

साथियों, आपने गरीबों और आम नागरिकों के लिए बनाई गई कई तरह की योजनाओं के बारे में सुना है, क्योंकि देश की सरकार आए दिन नई नई योजनाएं बनाती रहती है। जो हम सभी के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। आज हम जिस योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो विशेष रूप से किसानों के लिए है। चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो जाहिर है यहां पर अनेक किसान निवास करते हैं और खेती करके अपनी आजीवका चलाते हैं, परन्तु अभी कुछ वर्षों से उनकी हालत काफी बिगड़ी है और उन्हें कई प्रकार से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई किसानों के पास तो खेती के लिए जरूरी साधन और उपकरण भी नहीं होते।
जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों ने निराश होकर खेती का काम ही छोड़ दिया है। सरकार ने इनकी दिक्कतों को कम करने के बारे में सोचा और देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 की शुरुआत की। इस योजना के लिए और जानकारी, डॉक्युमेंट्स, योग्यता तथा आवेदन के लिए पूरी प्रक्रिया और वेबसाइट लिंक जानने के लिए आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

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• प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का पूरा विवरण। (Pradhanmantri kisaan tractor yojana ka poora vivran)

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई है ताकि देश के किसानों को सहायता दी जा सके। इसके अंतर्गत भारत में रहने वाला कोई भी किसान जो खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने का इच्छुक है, उसे सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से मदद दी जाएगी। ये रकम उनके बैंक एकाउंट में ही जमा हो जाएगी।
यह सब्सिडी 20 से 50 प्रतिशत तक दी जाएगी और इसके साथ ही अगर कोई किसान लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो सरकार उसे लोन भी देगी। महिलाओं को इस योजना के तहत अधिक फायदा मिलेगा।

मुख्य बिंदु – Key Points

योजना प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना
किसने शुरू की केंद्र सरकार ने
योजना का उद्देश्य सभी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सहायता देना।
लाभ किसे मिलेगा देश का हर  किसान को
सहायता का तरीका बैंक एकाउंट में सब्सिडी के द्वारा
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से

प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना –  मुख्य उद्देश्य | Objectives

• प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के मुख्य उद्देश्य। (Pradhanmantri kisaan tractor yojana ke mukhya uddeshya)

किसानों को अपनी खेती बाड़ी से जुड़े बहुत से कामों में ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे खरीद ही नहीं पाते हैं। अतः ये योजना ऐसे किसानों के लिए बहुत अधिक मददगार साबित होगी। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं –

  • – किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने हेतु 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी के रूप में मदद देना।
  • – गरीब किसानों को ट्रैक्टर के लिए लोन सहायता देना।
  • – महिला किसानों को ज्यादा सब्सिडी देकर कृषि हेतु प्रोत्सहित करना।
  • – किसानों को ट्रैक्टर सहायता देकर उनकी पैदावार में वृद्धि करना।
  • – सभी किसानों को कृषि हेतु प्रोत्साहन सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना।
  • – खेती में आने वाली कई प्रकार की समस्याओं को कम करना।

PM किसान ट्रैक्टर योजना लाभ – Benifits

• प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना से मिलने वाले लाभ। (Pradhanmantri kisaan tractor yojana se Milne vaale laabh)

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना किसानों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। खासकर उन किसानों के लिए जिनके लिए ट्रैक्टर खरीदना मात्र स्वप्न ही रह जाता है और साधनों की कमी से उनकी पैदावार भी कम होती है, फलस्वरूप उन्हें पैसों की तंगी बनी रहती है। इस योजना के लाभ इस प्रकार हैं।
– किसानों के सभी वर्गों को खेती के लिए सहायता देना।
– नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी देना, जो कि उनके बैंक एकाउंट में ही ट्रांसफर करवा दी जाएगी।
– सभी को अनुदान राशि प्रदान कर कृषि हेतु प्रोत्साहित करना।
– योजना के तहत जो कृषक ट्रैक्टर खरीदने हेतु पैसे जुटा पाने में असमर्थ हैं उन्हें लोन देकर उनकी परेशानी दूर करना।
– महिलाओं को इस योजना में विशेष सहायता दी जाएगी अर्थात् उन्हें ज्यादा रकम सब्सिडी के माध्यम से मिलेगी।
– खेती के काम में आने वाली परेशानियों को कम करना।
– किसानों का कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता देकर उन्हें आर्थिक पक्ष मजबूत बनाना।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के पात्रता | Eligibility

• प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए निर्धारित योग्यता। (Pradhanmantri kisaan tractor yojana ke liye nirdhaarit yogyata)

अन्य सभी सरकारी योजनाओं की तरह ही इस योजना के लिए अगर आवेदन करना है तो उसके लिए आप योग्य होने चाहिए तभी आपका आवेदन मान्य होगा। इस योजना के लिए निर्धारित की गई योग्यता कुछ इस प्रकार से है-
– जो भी व्यक्ति लाभ लेना चाहता है वो भारत में रहने वाला और कृषक होना चाहिए।
– जिन किसानों ने 7 सालों से खेती से जुड़ी किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ पहले नहीं लिया है केवल वही इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे।
– अगर किसान के पास अपने खुद के नाम की हुई जमीन के कागजात है तभी वे इसके लिए आवेदन कर पाएंगे।
– यदि किसी किसान के परिवार में एक सदस्य ने इस योजना के लिए आवेदन किया है तो अन्य कोई सदस्य नहीं कर सकता क्योंकि एक परिवार में से कोई एक व्यक्ति ही आवेदन के योग्य होगा।
– अगर बैंक एकाउंट नहीं होगा तो आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे अतः आवेदन से पहले बैंक एकाउंट जरूर खुलवा लें। सब्सिडी की राशि आपके इस बैंक खाते में ही जाएगी।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के दस्तावेज़ | Documents 

• प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन के लिए कागजात । (Pradhanmantri kisaan tractor yojana ke liye documents)

अगर आप इस योजना के लिए ऊपर बताई गई सारी योग्यताएं रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आवेदन फॉर्म भरते समय उनके साथ आपको कुछ जरूरी कागजात लगाने होंगे तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी, कौनसे कागजातों की आवश्यकता होगी वो हम नीचे बता रहे हैं-

  • – आपका आधार कार्ड एक जरूरी कागजात है। ये होगा तभी आवेदन कर पाएंगे।
  • – किसानों को उनकी खुद के नाम की जमीन के दस्तावेज भी आवेदन फार्म के साथ लगाने होंगे।
  • – जिस दुकान से आप ट्रैक्टर खरीदते हैं वहां से जो बिल मिलेगा वो भी आपको बताना होगा।
  • – आपका पहचान पत्र भी जरूरी है, आप कोई भी पहचान पत्र जैसे की ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि संलग्न कर सकते हैं।
  • – आवेदक की बैंक एकाउंट की पासबुक होना भी जरूरी है।
  • – आपको अपना मोबाइल नम्बर लिखवाना होगा।
  • – फॉर्म में लगाने के लिए पासपोर्ट साइज की फोटो भी चाहिए होगी।

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• प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन किस प्रकार करें? (Pradhanmantri kisaan tractor yojana mein aavedan kis prakaar kare?)

अभी तक आपको इस योजना का सारा विवरण, योग्यता, डॉक्युमेंट्स आदि सभी जानकारी हमनें दी। अब जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना में आवेदन करने का सारा प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं, इसे पढ़िए और आवेदन करने के लिए फॉलो कीजिए। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे आपको ठीक लगे आवेदन करें।

ऑनलाइन आवेदन का तरीका

  • ये अच्छा और सरल तरीका है क्योंकि इसमें आपको बार बार सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे।
  • केंद्र सरकार ने ऑनलाइन आवेदन हेतु अलग अलग राज्यों की अलग वेबसाइट्स बनाई है आप अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर ही फॉर्म जमा करें।
  •  सबसे पहले अपने राज्य की वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कीजिए। सभी वेबसाइट्स के लिंक हमने नीचे अगले प्वाइंट में दिए हैं।
  • फिर को आवेदन फार्म आपको इसमें मिलेगा उसे ठीक से पढ़कर भर दीजिए।
  • जब फार्म भर जाए तो उसके साथ अपने सारे कागजातों को अपलोड कर दीजिए।
  • इसके बाद फार्म सबमिट कीजिए और आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका

जो भी किसान इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाह रहे हैं, वे सबसे पहले अपने नजदीक के कृषि विभाग केंद्र में या फिर नज़दीकी जन सेवा केंद्र में जाएं और आवेदन फॉर्म भरें। आपको आवेदन फार्म में सारी जानकारी सावधानी से भरनी होगी और फिर इसके साथ वो सारे कागजात जो हमने आपको बताए उन्हें लगाना होगा। इसके बाद आप फार्म को वहीं जमा करवा दीजिए और आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा।

pm kisan tractor yojana – State wise

• प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के सभी राज्यों के वेबसाइट लिंक।( Pradhaanmantri kisaan tractor yojana ke sabhi rajyon ke website link)

सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट बनाई है उनके डायरेक्ट लिंक राज्यवार हम नीचे से रहे हैं, आप जिस भी राज्य के हैं उस पर क्लिक करके एप्लाई कर सकते हैं।

राज्यों के नाम आवेदन हेतु लिंक

State (Site Link) OR (CSC Centre >> ऑफलाइन आवेदन)
अंडमान – निकोबार CSC Centre
आंध्र प्रदेश CSC Centre
अरुणाचल प्रदेश CSC Centre
असम Offline Form Download Link
बिहार Site Link
चंडीगड़ CSC Centre
छत्तीसगढ़ CSC Centre
दादरा – नगर हवेली CSC Centre
दमन – दीउ CSC Centre
दिल्ली CSC Centre
गोवा Site Link
गुजरात CSC Centre
हरयाणा Site Link
हिमाचल प्रदेश CSC Centre
जम्मू & कश्मीर CSC Centre
झारखंड CSC Centre
कर्नाटक CSC Centre
केरला CSC Centre
मध्य प्रदेश Site Link
महाराष्ट्र Site Link
मणिपुर CSC Centre
मेघालय CSC Centre
मिज़ोरम CSC Centre
नागालैंड CSC Centre
उड़ीसा CSC Centre
पांडेचरी CSC Centre
पंजाब site link
राजस्थान site link
सिक्किम CSC Centre
तमिलनाडू CSC Centre
तेलंगाना site link
त्रिपुरा CSC Centre
उत्तरांचल CSC Centre
उत्तर प्रदेश site link
पश्चिम बंगाल CSC Centre

महत्वपूर्ण सूचना

जो लोग नया ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देते हैं और कहते हैं कि ये एक सरकारी योजना है ऐसे कपटी लोगों की बातों में ना आएं और उनको कोई भी रकम या अपने कागजात न दें। जो जानकारी हमने आपको दी है उसी प्रक्रिया का पालन करके आवेदन करें।
आपको ये जानकारी पसंद आयी हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें ।

PM Kissan Samman Nidhi Yojana Status Check Online

PM Kissan Samman Nidhi Yojana Status

Pradhan Mantri Kissan Samman Nidhi Yojna is a scheme launched by the Indian finance minister for the wellness and benefit of small and marginal farmers. In this Article we have discussed the objective, registration process and documents required for the registration. Most importantly, this article includes section of how to check Pradhan Mantri Kissan Samman Nidhi Online status.

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna

The Central government of India announced the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana for financial support for small farmers. Prime Minister Kisan Yojana has been announced by the interim finance minister. Under this scheme the government will provide Rs. 6000 / – in 3 instalments of Rs. 2000 / – to farmers. Around 8.70 crore farmers will be benefitted from this program.

The Government has released the 4th instalment of the scheme to farmers. Prime Minister Kisan Samman Yojan’s beneficiaries will receive the fifth instalment in June 2020. This update is published on the official website of Prime Minister Kisan Samman Nidhi’s list. After the official statement, we will get a direct link to review the new list of Prime Minister Kisan Samman Nidhi 2020 here.

कोरोना वायरस के फलस्वरूप आयी बेरोजगारी को देखते हुए  सरकार ने  पीएम किसान सम्मान योजना’ के तहत 5वी क़िस्त 2,000 रुपये अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में  डाल दी गई,  इससे 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे ! “प्रधानमंत्री किसान योजना की तीसरी क़िस्त अगस्त महीने में आएगी”

Objective of the scheme

The main aim of PMKSY is to-

  • Achieve convergence of investments in field irrigation,
  • Expand the area under irrigation guaranteed,
  • Increase the efficiency of water use in agriculture,
  • Reduce water waste,
  • Increase the introduction of precision irrigation and other technologies to save water.
  • Increasing aquifer refilling and introducing sustainable water conservation practices by exploring the possibility of reusing domestic treated wastewater for suburban agriculture
  • Attracting greater private investment in precision irrigation systems.

Eligibility for PM Kisan scheme

Under this scheme, farm families with fertile land can register by name.

  • Farmers from urban and rural areas
  • Small and marginal farming families

Who does not fit into the Kisan PM program?

  • Institutional landowners
  • Current or retired state and central government employees, as well as PSUs and autonomous government agencies.
  • Beneficiaries with higher economic status do not qualify.
  • Those who pay income tax
  • Farmers who hold constitutional positions
  • Specialists such as doctors, engineers and lawyers
  • Retired with a monthly pension of more than 10,000 rupees

How to Register for this Scheme

To register, farmers must contact the local Patvari / Revenue Officer / Nodal Officer (PM-Kisan) appointed by the state government.

The Common Service Centers (CSC) are also authorized to register farmers in the scheme after paying fees.

Farmers can also register through Farmers’ Corner on the government portal.

Farmers can also edit their names in the PM-Kisan database in accordance with their Aadhaar database  through the  portal.

Farmers check the status of the payments through the Farmer corner on the portal.

नामँकन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड अनिवार्य है

इसके अलावा नागरिकता सरटीफिकेट, खसरा खतौनी, और बैंक खाता विवरण अधिकारी को जमा करना होगा!

PM Kisan Samman Beneficiary status check

  • First visit the official website pmkisan.nic.in or click the link below.
  • Now the candidate clicks on the farmer’s corner.
  • Then click on the ‘beneficiary status’.
  • A new website will now open.
  • Choose Aadhaar number, account number, or cellphone number to check installment status.
  • After entering details, click the “Get Data” button.
  • Now wait a few seconds. The status of Prime Minister Kisan Samman Nidhi is displayed on the screen.

PM Kisan Mobile Application

After one year, the government launched PM Kisan Yojna Android application on February 24, 2020. The PM Kisan application was launched to expand the benefits for farmers. As part of this application, farmers now review most of the information about the system, e.g. beneficiary  status, registration status and amount of assistance etc. without visiting the official website.

Conclusion

Pradhan Mantri Kissan Samman Nidhi is a government scheme which shows the ethical measure of the government towards the farmers. You can check status of the scheme on the links provided below or visit the official website. Apart from that android app also provides you all the details regarding the online status.

FAQs

Q-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना साथ लाभहेतु आवेदन करने के लिये आवश्यक दस्तावेज  कौन कौन से हैं ?

Ans-1. खसरा खतौनी की नकल / किसान क्रेडिट कार्ड

2.बैंक पासबुक

3.आधार कार्ड

Q-PMKSN आवेदन फॉर्म में कौन सा बैंक खाता नम्बर दें?

Ans-जनधन खाता नम्बर या बचत खाता नम्बर देना अनिवार्य है तभी आप योजना का लाभ उठा पाएंगे

Q- What are the benefits of the Scheme?

Ans-Under this scheme, Landholder Farmer families with total cultivable holding up to 2 hectares shall be benefited a with Rs.6000 per annum per family payable in three equal instalments, every four months.

पीएम कुसुम योजना 2020 – PM Kusum Yojana Online Apply

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केंद्रीय बजट 2020 ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा उत्थान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत खेती के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग पर एक बड़ा जोर दिया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के कार्यान्वयन को नए लक्ष्यों के साथ बढ़ाया है। पीएम-कुसुम योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा शुरू किया गया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने फरवरी 2019 में वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने की मंजूरी दी थी।

पीएम-कुसुम योजना को मार्च 2019 में प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई और जुलाई 2019 में दिशानिर्देश तैयार किए गए। यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा पूरे देश में सौर पंप और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को तीन घटकों में विभाजित किया गया है, जिन पर आगे चर्चा की गई है।

PM Kusum Yojana (PMKY) 2020

कुसुम योजना 2020 का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को बिजली पैदा करने के लिए उन्नत तकनीक प्रदान करना है। इन सोलर पंपों के दोहरे लाभ हैं क्योंकि यह किसानों को सिंचाई में सहायता करेगा और किसानों को सुरक्षित ऊर्जा उत्पन्न करने की भी अनुमति देगा। चूंकि इन पंपसेटों में ऊर्जा पावर ग्रिड शामिल है, इसलिए किसान अतिरिक्त बिजली सीधे सरकार को बेच सकते हैं जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी।

कुल 20 लाख किसान स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 15 लाख सोलराइज ग्रिड से जुड़े पंप सेट की मदद कर सकती है। इसके अलावा, किसान सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बंजर भूमि का उपयोग कर सकते हैं, बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, अतिरिक्त उत्पन्न बिजली बेच सकते हैं और इससे आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कुसम योजना किसानों को लाभान्वित करने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर खेती को बढ़ावा देगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में, संघ सरकार। रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। आगामी 10 वर्षों के लिए 48000 करोड़ और धन का आवंटन 4 खंडों में किया जाना है।

पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य – Objectives

  • कुसुम योजना के तहत किसानों, किसानों, पंचायत, सहकारी समितियों के समूह सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना में शामिल कुल लागत को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिसमें सरकार किसानों की मदद करेगी।
  • सरकार किसानों को 60% की सब्सिडी प्रदान करेगी और लागत का 30% ऋण के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा।
  • किसानों को केवल परियोजना की कुल लागत का 10% देना होगा। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली को किसान बेच सकते हैं।
  • बिजली बेचने के बाद प्राप्त धन का उपयोग नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए किया जा सकता है।

Benefits of Kusum Yojana

  • किसानों को अतिरिक्त बिजली सीधे सरकार को बेचने का विकल्प प्रदान किया जाएगा जो किसानों को अतिरिक्त आय के साथ मदद करेगा।
  • सरकार ने पौधों के निर्माण के लिए भी पहल की है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। मसौदे के अनुसार, ये संयंत्र कुल 28,250 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम हैं।
  • सौर ऊर्जा संयंत्रों के अलावा, सरकार 720 मेगावाट की क्षमता वाले डीजल पंपों के साथ नए सौर पंपों की ओर काम करती है।
  • यह योजना किसानों को सौर पंप स्थापित करके अतिरिक्त पैसा कमाने का अवसर भी प्रदान करती है। ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा, सरकार को बेची जा सकती है।
    हर किसान को इस नए और बेहतर सौर ऊर्जा संचालित पंप पर भारी सब्सिडी मिलेगी।
  • किसानों को इस उद्देश्य के लिए कुल लागत का केवल 10 प्रतिशत उठाना होगा।
  • केंद्र सरकार सोलर पंप की कुल लागत पर पात्र किसानों को 60% अनुदान प्रदान करेगी, और शेष 30% लागत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।
    सौर संयंत्रों से सौर ऊर्जा और बिजली के बढ़ते उपयोग से खेत में प्रदूषण का स्तर कम होगा।

Components of PM-KUSUM Scheme – योजना के घटक

घटक ए

  • इस योजना के तहत, श्रमिक 10,000 मेगावाट विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करेंगे, जो बंजर भूमि पर ग्रिड से जुड़े हैं
  • ये ग्रिड किसानों, सहकारी समितियों, किसानों के समूह, पंचायतों, जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा स्थापित किए जाएंगे।
  • विद्युत परियोजनाओं को उप-स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में सेटअप किया जाएगा

घटक बी

  • इस योजना के तहत, किसानों को 17.50 लाख रु में अकेले सौर कृषि पंप स्थापित करने के लिए समर्थन किया जाएगा।
  • मौजूदा डीजल कृषि पंपों के प्रतिस्थापन के लिए पंपों की क्षमता 7.5 एचपी तक होगी
  • क्षमता 7.5 एचपी से अधिक हो सकती है लेकिन वित्तीय सहायता केवल 7.5 एचपी की क्षमता प्रदान की जाएगी

घटक सी

  • यह योजना 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन के लिए है और अलग-अलग किसानों को ग्रिड पंप के लिए सोलराइज पंपों का समर्थन किया जाएगा।
  • पूर्व निर्धारित टैरिफ पर भारत की वितरण कंपनियों (DISCOM) को अतिरिक्त सौर ऊर्जा बेची जाएगी
  • उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग करके किसान की सिंचाई की जरूरतों को पूरा किया जाएगा

pm kusum yojana online registration

  1. सबसे पहले, किसानों को कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. अब, आप पोर्टल के होमपेज पर संदर्भ संख्या के साथ लॉग इन कर सकते हैं।
  3. पोर्टल में लॉग इन करने के बाद, आप कुसुम सौर पंप लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
  4. किसान को होम पेज पर दिखाई दे रहे “अप्लाई” बटन पर क्लिक करना होगा।
  5. आवेदन बटन पर क्लिक करने पर, किसान को पंजीकरण पृष्ठ पर ले जाया जाएगा।
  6. कुसुम योजना के लिए आवेदन पत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
  7. अब आपको आवेदन पत्र में सभी मांगे गए विवरणों को दर्ज करना होगा।
  8. किसानों का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता और अन्य जानकारी जैसे विवरण दर्ज करें।
  9. सभी विवरणों को पूरा करने के बाद, किसान को पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  10. आवेदन पत्र जमा करने पर, किसान “सफल पंजीकृत” बताते हुए संदेश प्राप्त करेगा।

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Contact No: 011-2436-0707, 011-2436-0404
PM KUSUM Toll Free Number: 1800-180-3333
Official website: www.mnre.gov.in

Atmanirbhar Bharat App 2020 – Atma Nirbhar Bharat App Innovation Challenge

Atma Nirbhar Bharat App Innovation Challenge

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को स्थानीय डेवलपर्स को स्वदेशी ऐप बनाने में मदद करने के लिए आत्मानिभर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ’शुरू किया। नवाचार चुनौती का उद्देश्य टेक और स्टार्टअप समुदायों को विश्वस्तरीय मेड इन इंडिया एप्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। चुनौती के तहत, आठ श्रेणियों में एप्लिकेशन विकसित करने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया जाता है। एप इनोवेशन चैलेंज को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और अटल इनोवेशन मिशन-नीतीयोग मंत्रालय की संयुक्त साझेदारी में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर आत्मानबीर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के लॉन्च को साझा किया।

Atmanirbhar Bharat Mobile App

अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में मीटी – नितियोग ने डिजिटल इंडिया AatmaNirbhar Bharat Innovate Challenge लॉन्च किया। यह आत्मानबीर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान करेगा जो पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं और अपनी श्रेणी में विश्व स्तर के ऐप्स को स्केल करने और बनने की क्षमता रखते हैं। लोग अब आधिकारिक वेबसाइट पर innovate.mygov.in/app-n-llll// पर सेल्फ विश्वसनीय इंडिया ऐप इनोवेशन चैलेंज के लिए पंजीकरण / लॉगिन कर सकते हैं।

यह नवाचार चुनौती केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न नकद पुरस्कारों के साथ आती है। और लीडर बोर्ड पर ऐप की विशेषता के प्रोत्साहन। यह एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करता है जहां भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई, इनक्यूबेट, बिल्ड, पोषण और निरंतर प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये टेक समाधान न केवल भारत के भीतर बल्कि दुनिया भर के नागरिकों की सेवा कर सकते हैं।

पीएम मोदी ने युवाओं को यह कहते हुए प्रोत्साहित किया कि वह इस इनोवेट मायगोव ऐप चैलेंज में नए बनाए गए मोबाइल एप्लिकेशन से भी जुड़ेंगे। भारत और दुनिया के लिए मंत्र “मेक इन इंडिया” है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और अटल इनोवेशन मिशन-नीतीयोग मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया Atmanirbhar Bharat Innovation Challenge को लॉन्च किया गया है, जो नागरिकों द्वारा उपयोग किए जा रहे सबसे अच्छे भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए और अपने स्वयं के विश्वस्तरीय ऐप बनने की क्षमता रखते हैं। श्रेणियाँ। इनोवेशन चैलेंज जिसमें विभिन्न इंसेंटिव्स और नगद पुरस्कारों की विशेषता होती है, जिसमें एक इकोसिस्टम बनाने का उद्देश्य होता है, जिसमें स्टार्टअप और भारतीय उद्यमियों को इनक्यूबेट, आइडेंटिटी, बिल्ड, सस्टेनेन्स और नर्चर टेक सॉल्यूशंस के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो न केवल भारतीय नागरिकों बल्कि पूरी दुनिया की सेवा करेंगे।

Key Features

  • इस चुनौती में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को अपने संबंधित श्रेणियों के लीडरबोर्ड पर अपनी ऐप के लिए नकद पुरस्कार और पुरस्कार जीतने होंगे।
  • सरकार ने प्रत्येक श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए category 20 लाख, ₹ 15 लाख और ₹ 10 लाख आवंटित किए हैं।
  • उप-श्रेणियां भी हो सकती हैं, जहां विजेताओं को क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए, 5 लाख, and 3 लाख और lakh 2 लाख मिलेंगे।
  • चुनौती के लिए मिशन के बयान में कहा गया है कि यह देश में प्रतिभा को नुकसान पहुंचाएगा और एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा, “जहां भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप को टेक समाधानों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, निर्माण, पोषण और बनाए रखने के लिए तकनीकी समाधान हैं जो केवल भारत में नागरिकों की सेवा कर सकते हैं लेकिन दुनिया भी। ”
  • शॉर्टलिस्ट किए गए ऐप्स को पुरस्कार दिए जाएंगे और नागरिकों के बारे में जानकारी के लिए “लीडर बोर्ड” पर आधारित होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि लीडरबोर्ड क्या हैं। सरकार उपयुक्त एप्लिकेशन, “उन्हें परिपक्वता के लिए मार्गदर्शन” भी अपनाएगी, और उन्हें सरकार ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर सूचीबद्ध करेगी।
  • दूसरे ट्रैक पर आगे का विवरण, जो अधिक समय तक चलेगा, अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। यूआई / यूएक्स, मजबूती, सुरक्षा और स्केलेबिलिटी के आधार पर निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के विशेषज्ञों के साथ एक जूरी प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेगा।

Atmanirbhar Bharat App Categories

Aatmanirbhar Bharat App Innovation Challenge की शुरुआत निम्नलिखित 8 व्यापक श्रेणियों में की जा रही है: –

  • कार्यालय उत्पादकता और घर से काम
  • सामाजिक नेटवर्किंग
  • ई सीखना
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य और कल्याण
  • एग्रीटेक और फिनटेक सहित व्यवसाय
  • समाचार
  • खेल

Eligibility Criteria

केवल भारतीय उद्यमी और स्टार्ट-अप विभिन्न श्रेणियों में अपनी प्रविष्टियां देने के लिए पात्र होंगे।

Atmanirbhar Bharat App Selection Process

मूल्यांकन मापदंडों में उपयोग में आसानी, मजबूती, सुरक्षा विशेषताएं और मापनीयता शामिल हैं। डिजिटल इंडिया Aatmanirbhar ऐप इनोवेट चैलेंज के लिए 2 चरण की चयन प्रक्रिया होगी। पहला पात्र प्रविष्टियों की स्क्रीनिंग है, दूसरा वास्तविक डेमो के साथ जूरी द्वारा मूल्यांकन है। चयन प्रक्रिया में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ जूरी, मूल्यांकन करने के लिए शिक्षाविद शामिल होंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए ऐप्स को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें लीडर बोर्ड में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार उपयुक्त ऐप्स को अपनाएगी और उन्हें परिपक्वता के लिए मार्गदर्शन देगी।

Atmanirbhar Bharat App Innovation Challenge – Registration Online

नीचे पंजीकरण / लॉगिन करने और ऐप इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने की पूरी प्रक्रिया है: –

  • सबसे पहले आधिकारिक MyGov Innovation App Challenge वेबसाइट https://innovate.mygov.in/app-challenge/ पर जाएं।
  • डिजिटल इंडिया आत्मानबीर भारत इनोवेट चैलेंज के होमपेज पर, मुख्य मेनू में मौजूद “रजिस्टर” बटन पर क्लिक करें।
  • तदनुसार, Atmanirbhar भारत ऐप नवाचार चुनौती पंजीकरण फॉर्म नीचे दिखाए गए अनुसार दिखाई देगा:

Atmanirbhar Bharat App 2020

  • खुले पंजीकरण फॉर्म पेज पर, लोग नया खाता बनाने के लिए पंजीकरण फॉर्म में ई-मेल आईडी / मोबाइल नंबर विवरण भर सकते हैं। इसके अलावा, लोग फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन जैसी सामाजिक प्रोफ़ाइल के साथ भी पंजीकरण कर सकते हैं या एसएमएस से भी पंजीकरण करा सकते हैं।

Atmanirbhar Bharat App 2020

  • पंजीकरण करने के बाद, लोग निम्न पहल अनुभाग की जांच करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं|
  • “डिजिटल इंडिया Aatmanirbhar Bharat Innovate Challenge” अनुभाग पर क्लिक करने पर, एप्लिकेशन विवरण पृष्ठ दिखाई देगा। लोग नीचे दिए गए अनुसार “सहभागिता” टैब पर क्लिक करके आत्मानिभर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ऑनलाइन सहभागिता फॉर्म खोलने के लिए क्लिक कर सकते हैं|

atmanirbhar bharat app innovation challenge form

  • इच्छुक आवेदक अब डिजिटल इंडिया Aatmanirbhar Bharat App इनोवेट चैलेंज में भाग ले सकते हैं और चुनौती में भाग लेने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

Pradhanmantri Garib Kalyan Anna Yojana – गरीब कल्याण अन्न योजना

Pradhanmantri Garib Kalyan Anna Yojana

केंद्रीय सरकार नवंबर 2020 तक के लिए पीएम गरीब कल्याण एन योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब गरीब परिवारों को छठ पूजा तक यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने तक मुफ्त भोजन मिलेगा। इस निर्णय पर अतिरिक्त रु। केंद्र सरकार के खजाने को 90,000 करोड़ रु। 1.5 लाख करोड़ रु। इसके अलावा, सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ऐन योजना 2020 के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित करने जा रहा है। नए रूप में, केंद्रीय सरकार। इस योजना के तहत खाद्य पदार्थों का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड या आईडी की आवश्यकता को हटाया जा सकता है।

यह नई मुफ्त भोजन वितरण योजना किसी भी आरसी या आईडी की आवश्यकता के बिना अपने कवरेज को बढ़ाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार पहले से ही अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 42 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करने की प्रक्रिया में है। जैसा कि पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज, सरकार में घोषित किया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल / गेहूं और 1 किलो चना प्रति परिवार मिलेगा। कोरोनोवायरस (COVID-19) अनलॉक चरणों के बीच सभी योजनाओं के लिए मुफ्त भोजन एक आवश्यकता है।

Gareeb kalyan anna yojana 2020

लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। अब प्रत्येक गरीब व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल या गेहूं प्राप्त करने का अधिकार है और प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो चना मिलेगा। इसे समझने के लिए, 5 सदस्यों वाले परिवार का एक उदाहरण लें। उस परिवार को प्रति माह 25 किलो चावल या गेहूं (5 व्यक्ति * 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति) और 1 किलो चना (एक परिवार को 1 किलो दाल प्राप्त करने के लिए) मिलेगा। इस मुफ्त भोजन योजना में रु। केंद्रीय सरकार को 90,000 करोड़ रु। सरकारी खजाने।

मुफ्त भोजन वितरण योजना प्रवासी मजदूरों, दैनिक ग्रामीण और शहरी गरीबों को पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करेगी जिनके पास राशन की आवश्यकता नहीं है।

सरकार के अधिकार प्राप्त समूहों और वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार, राशन कार्ड और अन्य आईडी आवश्यकताओं को हटाया जाना चाहिए। यह प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना योजना २०२०-२१ के तहत भोजन तक पहुंच बढ़ाएगा जो कि मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। सरकार। ने उन सभी को मुफ्त भोजन प्रदान करने की घोषणा की है जिन्हें COVID-19 के दौरान नवंबर 2020 तक अन-लॉकडाउन की जरूरत है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीनों तक मुफ्त भोजन योजना लागू रहेगी। में रु। 1.70 लाख करोड़ रुपये पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज, लोगों को मुफ्त में खाने की चीजें मुहैया कराना एक तत्काल आवश्यकता के रूप में मांगा गया था।

गरीब कल्याण एन योजना बिना राशन कार्ड / आईडी प्रमाण के

वर्तमान में प्रधान मंत्री कार्यालय मुफ्त भोजन वितरण के दौरान राशन कार्ड और आईडी प्रूफ की आवश्यकता को हटाने की इस सिफारिश की जांच कर रहा है। यह आवश्यक है क्योंकि असंगठित क्षेत्र के कई श्रमिक अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) नेटवर्क के भीतर नहीं हैं। इसके अलावा, यह संभव हो सकता है कि अन्य राज्यों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों ने अपने परिवारों के उपयोग के लिए अपने घर पर अपना राशन कार्ड वापस छोड़ दिया हो। वे जीवित रहने के लिए दैनिक कमाई पर भरोसा करते हैं और अब काफी असहाय हैं।

यह सुझाव है कि केंद्रीय सरकार सभी राज्य सरकार से बिना आईडी कार्ड / राशन कार्ड के लोगों को मुफ्त खाद्य सामग्री और अनाज वितरित करने के लिए कहें। इस कदम को हमें उस अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द लागू और कार्यान्वित करना चाहिए। यह भी सलाह दी जाती है कि सूखा भोजन राशन केवल उन लोगों को वितरित किया जाना चाहिए जिन्हें राशन कार्ड पर जोर दिए बिना इसकी आवश्यकता है।

PM Garib Kalyan Anna Yojana – PMGKY Package

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना में आईडी की आवश्यकता को दूर करने की सलाह यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी बिना भोजन के न जाए। केंद्रीय सरकार। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त खाद्य भंडार हैं, इसलिए यह निर्णय आसानी से लिया जा सकता है। PMGKY पैकेज में घोषणा के अनुसार 1.7 लाख करोड़, पीएम गरीब कल्याण ऐन योजना के लिए कुल लागत लगभग 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसा महसूस होता है कि केंद्रीय सरकार कम से कम अस्थायी रूप से राज्यों को कागजी जरूरतों को पूरा करने के लिए धक्का दे सकता है। निम्नलिखित इस योजना की विशेषताएं हैं: –

  • लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
  • दैनिक गरीबों, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों सहित सभी गरीब लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा।
  • अगले 5 महीनों के लिए, प्रत्येक परिवार को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं / चावल (राशन) और 1 किलो दालें मिलेंगी।
  • खरीद निकटतम सार्वजनिक वितरण केंद्रों या उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से की जानी है।
  • यह योजना नवंबर 2020 तक वैध रहेगी और अतिरिक्त केंद्र सरकार को 90,000 करोड़ खर्च होंगे।

PM Garib Kalyan Anna Yojana Key Points

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  • उन्होंने COVID- 19 महामारी के मद्देनजर योजना की घोषणा की, लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करता है और इसके विस्तार पर रु। 90 हजार करोड़ रु। मंगलवार शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, 80 करोड़ लोगों को पांच और महीनों के लिए मुफ्त राशन मिलेगा।
  • पीएम मोदी ने कहा, अगर कोई कोरोना के कारण मृत्यु दर को देखता है, तो भारत अभी भी अन्य देशों की तुलना में COVID- 19 के खिलाफ लड़ाई में बहुत स्थिर स्थिति में है। प्रधान मंत्री ने कहा कि समयबद्ध निर्णय और लॉकडाउन जैसे उपायों ने कई लोगों की जान बचाई है।
  • हालाँकि, पीएम मोदी ने कहा कि जब से किसी ने शुरुआत की है, लोगों ने लापरवाही दिखाई है और लोगों से कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान, नियमों का कड़ाई से पालन किया गया था, लेकिन अब सरकारों, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को फिर से इसी तरह की सावधानी दिखानी होगी।
  • उन्होंने नियोजन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधान मंत्री ने सभी को स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा, यह गाँव का प्रधान हो या प्रधान मंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है।

Ek Parivar Ek Naukri Yojana 2020 – एक परिवार एक नौकरी योजना

Ek Parivar Ek Naukri Yojana 2020

सभी राज्य और केंद्र सरकारें राष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती हैं। इस “एक परिवार एक नौकरी योजना” में उन परिवारों को लाभ मिलेगा, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य पहले से कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है। वे उम्मीदवार आपके परिवार के समर्थन के लिए सरकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। कोई भी योग्य नागरिक इस योजना पंजीकरण फॉर्म को भर सकता है और इस योजना का लाभ उठा सकता है। नीचे अधिक विवरण की जाँच करें।

Ek parivar ek sarkari naukri yojana

इस योजना के अंतर्गत ek parivar ek naukri yojana form, एक परिवार एक नौकरी योजना ऑनलाइन फॉर्म, उत्तर प्रदेश, in up, किस राज्य में है, registration, application form, राजस्थान, mp, ek naukri ek parivar yojana, फॉर्म २०१९, in delhi, ek parivar ek rojgar yojna, p m, odisha, apply, in haryana, bihar, haryana, kya hai, आदि की जानकारी दी है|

वन फैमिली वन जॉब (एक परिवार एक नौकरी) योजना ऑनलाइन आवेदन के तहत, सरकार ने इस योजना को विभिन्न अन्य रिक्त पदों और सरकारी अनुभाग में योजना के तहत शुरू किया है, जो भी व्यक्ति या परिवार की महिलाएं सबसे अधिक सक्षम होंगी। यह नौकरी प्रदान की जाएगी। रिक्त पदों के नाम जैसे पंचायत चौकीदार, होम गार्ड, ग्राम पंचायत सहायक, अस्पताल वार्ड, माली, चपरासी और अन्य रिक्त पद, यह योजना केवल सिक्किम राज्य के लिए उपलब्ध है। योग्य या इच्छुक उम्मीदवार नीचे दी गई प्रत्यक्ष लिंक के माध्यम से एक परिवार एक नौकारी योजना आवेदन पत्र को लागू कर सकते हैं। नवीनतम अपडेट के संबंध में उम्मीदवार हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें।

सभी राज्य के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले वे उम्मीदवारों की जाँच करें और उम्मीदवार की पात्रता मानदंड की जाँच करें और इस सरकारी नौकरियों के बारे में नीचे दिए गए दिशानिर्देशों को देखें। जो उम्मीदवार पात्र या इच्छुक हैं, वे एक परिवार एक नौकरी योजना आवेदन पत्र आवेदन कर सकते हैं, यहां हमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं जैसे कि पात्रता मानदंड, लाभ, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन कैसे करें। आप आवश्यक जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

एक परिवार एक नौकरी योजना पात्रता

  • अभ्यर्थी को भारत का मूल निवासी होना चाहिए
  • गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा
  • आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं है

Ek parivar ek sarkari naukri yojana document

  • आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड
  • आधार कार्ड या नामांकन संख्या
  • परिवार की आय प्रमाणन
  • स्थायी निवास प्रमाणपत्र के लिए बोनाफाइड प्रमाणपत्र भी आवश्यक है
  • जाति प्रमाण पत्र

Benefits of Scheme

  • अपने पसंदीदा क्षेत्र में काम करने का मौका दिया
  • चयन के बाद, उन्हें हर महीने सरकार के वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा
  • 2 साल की परिवीक्षा अवधि के बाद, विभाग स्थायी होगा
  • अन्य लाभ उम्मीदवारों को सरकारी भत्ते के अनुसार दिए जाएंगे।

Ek parivar ek naukri yojana 2020 online apply

एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए एक परिवार का आवेदन जल्द ही शुरू होगा, जो कोई भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है वह जल्द ही आवेदन कर सकता है। योजना के तहत, 12,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। शेष युवाओं को जल्द ही आवेदन मिलेगा। योजना के तहत, कार्मिक विभाग द्वारा नौकरी की जिम्मेदारी को सरल बनाया गया है। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली नौकरियों को अगले 5 वर्षों में नियमित किया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सिक्किम सरकार जल्द से जल्द पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाएं।

Pradhan Mantri garib kalyan yojana – [PMGKY] Apply Online

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एक बड़ी घोषणा में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया। इस योजना के तहत, 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह पाँच किलो गेहूं या पाँच किलोग्राम चावल मिलेगा। राष्ट्र को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि नवंबर 2020 तक हर परिवार को हर महीने एक किलो चना भी मिलेगा। इस पहल की पूरी लागत 90,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी। पीएम मोदी ने 16 मिनट लंबा भाषण दिया। देश में कोरोनोवायरस के प्रकोप के बाद से भारत में यह उनका छठा संबोधन था उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, केंद्र ने रुपये के पैकेज की घोषणा की। 1.75 लाख करोड़ रु। “पिछले 3 महीनों में, 20 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपये जमा किए गए। साथ ही, 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये जमा किए गए।”

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पीएमजीकेवाई 2020 कोरोनोवायरस का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का परिचय दिया। इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार गरीब लोगों, मजदूरी करने वाली महिलाओं, महिलाओं, विधुर, शारीरिक रूप से विकलांग, एसएचजी, प्रवासी श्रमिक, गरीबों की मदद करने की कोशिश कर रही है। किसान और देश के अन्य लोग इस लॉकडाउन अवधि के माध्यम से और जिस धन के लिए वे लाभान्वित हो रहे हैं, उसे सीधे डीबीटी मोड के माध्यम से उनके खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। एतमा निर्भार भारत आर्थिक पैकेज।

पीएम मोदी ने किसानों और ईमानदार करदाताओं को भी धन्यवाद दिया और कहा कि “वे इस मेगा योजना के पीछे हैं ताकि देश में हर व्यक्ति को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया जा सके। मैं किसानों और ईमानदार करदाताओं के सामने झुकता हूं”।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश के लोगों ने लापरवाही और लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि सरकार ने पहले चरण में दो महीने के कोरोनावायरस COVID-19 लॉकडाउन के बाद छूट देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मानसून के मौसम में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखते हुए देशवासियों से सामाजिक सरोकार का पालन करने का आग्रह किया, जिसके दौरान सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षणों में वृद्धि देखी जाती है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नियम – PMGKY Rules

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हर आम आदमी, गरीब लोग, महिलाएं, प्रवासी कामगार, विकलांग व्यक्ति, किसान, और अन्य लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे दैनिक दांव लगाने वाले हैं और स्थिति से निपटने के लिए सरकार पहल करती है और राहत की शुरूआत करती है। 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज, इस पैकेज के साथ सरकार कोशिश कर रही है ताकि लोग हालात से उबर सकें।

योजना का नाम PM Garib Kalyan Yojana (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना)
लाभार्थी भारतीय राष्ट्रीय
राशन कार्ड धारक (80 करोड़ लोग) 5 केजी राशन मुफ्त
कोरोना वारियर्स (डॉक्टर, नर्स, स्टाफ) 50 लाख का बीमा
किसान (पीएम किसान योजना में पंजीकृत) 2000 / – (अप्रैल प्रथम सप्ताह में भेजें)
जन धन योजना लाभार्थी 500 / – अगले तीन महीने के लिए
विधवा, गरीब नागरिक, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक 1000 / – (अगले तीन महीने के लिए)
उज्जवला योजना अगले 3 महीनों के लिए गैस सिलेंडर मुफ्त
स्वयं सहायता समूहों अतिरिक्त 10 लाख कोलैटरल लोन
निर्माण श्रमिक के लिए 31000 करोड़ का फंड जारी
ईपीएफ सरकार को अगले तीन महीने के लिए 24% (12% + 12%) का भुगतान किया जाएगा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उद्देश्य

  • भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (प्रधानमंत्री गरीब योजना) के तहत विभिन्न योजनाओं या योजना (योजना) की घोषणा की है।
  • भारत के गृह मंत्रालय ने सबसे गरीब लोगों की मदद के लिए PMGKY योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है।
  • इस योजना के तहत सरकार किसानों के लिए पीएम किसान योजना) (2000 / – अप्रैल प्रथम सप्ताह में भेजें), राशन कार्ड धारक (80 करोड़ लोग) – 5 KG राशन मुफ्त, कोरोना वारियर्स (डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी) जैसी योजनाएं शुरू की हैं – 50 लाख बीमा , जन धन योजना – 500 / – अगले तीन महीनों के लिए, {विधवा, गरीब नागरिकों के लिए, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक} – 1000 / – (अगले तीन महीने के लिए), उज्जवला योजना – गैस सिलेंडर अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त।
  • SHGs – अतिरिक्त 10 लाख कोलैटरल लोन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए – 31000 करोड़ फंड रिलीज, EPF – सरकार को अगले तीन महीनों के लिए 24% (12% + 12%) का भुगतान किया जाएगा।

Benefits of the PMGKY Scheme

Pradhanmantri garib kalyan yojana

PM Garib Kalyan Yojana – 5 kg Wheat/rice-free

सबसे पहले, भोजन के बारे में बात करते हैं, सभी राशन कार्डधारकों को अतिरिक्त 5 किग्रा राशन मिलेगा चाहे वह चावल हो या गेहूं और यह मुफ्त होगा, किसी को भी इसके लिए एक भी पैसा नहीं देना होगा और यह अगले के लिए दिया जाएगा तीन महीने।

1 KG मुफ्त पल्स

सभी राशन कार्ड धारक को अगले तीन महीने के लिए राशन डीलर से 1 किग्रा दाल-मुक्त भी मिलेगा, क्षेत्र की वरीयताओं से संबंधित कुछ भी हो सकता है यह लोगों पर निर्भर करेगा कि उन्होंने क्या पसंद किया है एफएम और इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ पूरे भारत में 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे

मनरेगा मजदूर के लिए बढ़ोतरी

सभी श्रमिक जो मनरेगा के माध्यम से पंजीकृत हैं, उन्हें पहले 202 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी, जो पहले 182 थी और अब उन्हें प्रति दिन 202 मिलेंगे और इसका सीधा लाभ 5 करोड़ से अधिक परिवार को मिलेगा।

कोरोना वारियर्स

सरकार डॉक्टर नर्सों और अन्य लोगों के लिए एक बीमा योजना के साथ आती है जो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं और इस घातक वायरस से 24 * 7 से लड़ते हुए 50 लाख का बीमा प्राप्त करेंगे।

पीएमजीकेवाई बीमा पुष्टि

जो लोग पीएमजीकेवाई कोरोना योद्धाओं के अधीन आते हैं, वे नीचे दी गई छवि में दिए गए दिशानिर्देश और जोखिम कवरेज को पढ़ सकते हैं।

निर्माण मजदूर

FM ने कहा कि उनके पास पहले से ही भवन और अन्य निर्माण कार्यकर्ता (BOCW) के कल्याण के लिए एक मौजूदा निधि है और यह राशि कुल 31,000 करोड़ रुपये है और इस राशि का उपयोग 3.5 Cr निर्माण श्रमिकों के लिए किया जा सकता है और सरकार ने राज्य को सुझाव भी दिया है कार्यकर्ता के कल्याण के लिए इसका उपयोग करना चाहिए।

पीएफ योजना

महामारी की स्थिति के कारण पीएफ योजना विनियमन में भी संशोधन किया जाएगा और यह उपयोगकर्ता को क्रेडिट राशि का 75% तक की गैर-वापसी योग्य अग्रिम या 3 महीने की मजदूरी जो भी उनमें से कम है और इस वजह से, लगभग 4.8 की अनुमति देगा करोड़ कामगार लाभान्वित होंगे

SHG 10 लाख अतिरिक्त ऋण देगा

आगे की घोषणा में एफएम मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि लगभग 63 लाख एसएचजी कार्यकर्ता हैं, जो 7 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभान्वित कर रहे हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत, उन्हें अतिरिक्त 10 लाख रुपये संपार्श्विक ऋण मिलेगा। पहले उन्हें 10 लाख मिल रहे थे अब यह कुल 20 लाख जमानत राशि होगी। इसके तहत, उन्हें कोई सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता नहीं है और यह तत्काल प्रभाव के साथ लागू होता है एफएम जोड़ा।

उज्जवला योजना

भोजन और नकदी के साथ परिवार को सुरक्षित करने के बाद अब सरकार उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है जो पहले से ही उज्जवला योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस योजना में इन उज्जवला गशलों को अगले तीन महीने के लिए सिलेंडर मुफ्त मिलेगा और उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है|

जन धन योजना खाता धारक

20 करोड़ से अधिक महिलाएँ हैं जिनके पास जन धन योजना खाता है और इन सभी खाताधारकों को अगले तीन महीने के लिए 500 रु का लाभ मिलेगा और यह राशि सीधे उनके खाते में दो किश्तों में जमा की जाएगी ताकि वे नहीं करेंगे विघटन की अवधि में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है।

विधुर / वृद्ध / विकलांग पेंशनर अतिरिक्त लाभ

सरकार गरीब विधवा, वृद्धावस्था महिलाओं को जो पेंशन प्राप्त कर रही है, को एक्स-ग्रेटिया देगी और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के नागरिक को भी अगले तीन महीनों के लिए उनके खाते में अतिरिक्त 1000 रुपये मिलेंगे, ताकि वे ऐसा न करें इस लॉकडाउन के तहत किसी भी समस्या का सामना करना पड़ेगा और राशि सीधे उनके खाते में दो किस्तों में जमा की जाएगी।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

वे सभी किसान जो पीएम किसान योजना की किस्त के कारण अगली तारीख का इंतजार कर रहे हैं और जिन्हें कोई किश्त नहीं मिली है, उन्हें अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह तक उनकी किस्त मिल जाएगी और इसके साथ लगभग 8.69 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

ईपीएफ का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा

FM ने अपने बयान में यह भी कहा है कि वे कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से EPF का भुगतान करने जा रहे हैं, लेकिन केवल उनकी कंपनी में 100 से कम कर्मचारी हैं और 15000 से कम मासिक आय वाले हैं। यह सरकार 12% का भुगतान करेगी अगले तीन महीनों के लिए ।